चीन और ताइवान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की कोशिश में पश्चिमी देश वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में हैं, और इस दिशा में नई दिल्ली और हनोई को बढ़ावा दे रहे हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप्स आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के उद्देश्य से, पश्चिमी देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों को प्रमुख उत्पादन केंद्रों के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित किया है।
फिलहाल, दुनिया की अधिकांश सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से भेजी जाती हैं। इस बीच, इस आशंका के चलते कि बीजिंग कभी भी इस द्वीप पर आक्रमण कर सकता है या स्ट्रेट को अवरुद्ध कर सकता है, पश्चिमी देशों ने भारत और वियतनाम जैसे विकल्पों की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसी प्रयास के तहत, पिछले साल यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी साझेदारी शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने वियतनाम के साथ भी इसी प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, और पिछले साल यूरोपीय चिप्स अधिनियम तथा यूरोपीय महत्वपूर्ण कच्चे माल अधिनियम के तहत वियतनामी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। वियतनाम दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित है, जो पश्चिमी बाजारों और आपूर्ति शृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा, इस वर्ष की शुरुआत में, यूरोप की शीर्ष चिप निर्माता कंपनी इंफिनियन ने भारत और वियतनाम में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कहा था, “सेमीकंडक्टर आज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला का एक प्रमुख साझेदार बनाया जाए।” उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस दिशा में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देने और कौशल विकास के लिए भारी निवेश कर रही है।
प्रशांत फोरम के इंडिया प्रोग्राम और आर्थिक रणनीति पहल के निदेशक अखिल रमेश के अनुसार, सेमीकंडक्टर निर्माण एक महंगा और समय लेने वाला व्यवसाय है। उन्होंने कहा, “अब, जब आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने का समय आ गया है, तो पश्चिमी देश विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए अधिक तैयार दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से।”
इंफिनियन के एशिया-प्रशांत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुआ ची सियोंग भी इससे सहमत हैं। उन्होंने जनवरी में निक्केई एशिया को बताया, “चिप उत्पादन और आपूर्ति शृंखला में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया का महत्व आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा।”
वर्तमान में, ताइवानी कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति में अग्रणी हैं, जो कारों, चिकित्सा उपकरणों, फोन और स्वच्छ ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्तेमाल होती हैं। अगर चीन समुद्री मार्गों को अवरुद्ध करता है, तो यह वैश्विक व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
हमने कोविड-19 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति में देरी या व्यवधान के प्रभावों की एक झलक देखी थी, जब कई उद्योग प्रभावित हुए थे। भारत में भी कई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे; ऑटोमोबाइल उद्योग को महत्वपूर्ण घटकों की कमी का सामना करना पड़ा और उत्पादन कम करना पड़ा। इसी तरह, भारत में 5जी तकनीक के लागू होने में भी सेमीकंडक्टर की कमी के कारण बाधा आई। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग लॉकडाउन के दौरान बढ़ी, लेकिन कीमतों में कमी नहीं आई।
अब भारत चिप निर्माण के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, ताकि सबसे पहले अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पश्चिमी कंपनियां भी इस तेजी से बढ़ते भारतीय मध्यवर्गीय बाजार को एक बड़ा अवसर मान रही हैं, जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन (आईटीआईएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, “कोई उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत जितनी बड़ी बाजार क्षमता नहीं देती, जहां उपभोक्ता और व्यापारिक मांग दोनों तेजी से बढ़ रही है। यह सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक तैयार बाजार है।” उदाहरण के तौर पर, जबकि भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, भारत की केवल 8 प्रतिशत आबादी के पास कार है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग बढ़ने से भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक बड़ा अवसर उत्पन्न हो रहा है।
भारतीय सरकार ने पहले ही तीन चिप निर्माण इकाइयों की घोषणा की है, और आईटीआईएफ के अनुसार, दुनिया की सबसे उदार सब्सिडी योजना का प्रस्ताव रखा है। इन योजनाओं के तहत, पहला फैब्रिकेशन यूनिट अगले साल तक काम करना शुरू कर देगा, जिसे टाटा समूह और ताइवानी पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है। सरकार की सब्सिडी इस परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत तक कवर करने की उम्मीद है।
इस बीच, वियतनाम को अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर विकास पहलों के लिए 2 मिलियन डॉलर का प्रारंभिक फंड दिया गया है, और वियतनामी और अमेरिकी कंपनियों के बीच चिप निर्माण में सहयोग बढ़ रहा है। इंफिनियन ने भी वियतनाम कार्यालय में सैकड़ों कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बनाई है।
हालांकि, इन दोनों देशों में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र अभी शुरुआती चरण में है। जहां भारत ने फोन असेंबली के क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है और बीजिंग से कुछ व्यवसायों को आकर्षित किया है, वहीं वियतनाम असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्रक्रियाओं में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन दोनों ही देशों में उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल की कमी है।
फिलहाल, वियतनाम हर साल सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए केवल 500 योग्य इंजीनियर तैयार करता है, और इस क्षेत्र में कुल 5,000 लोग कार्यरत हैं। इसके अलावा, एकीकृत सर्किट डिजाइन के प्रोफेसर Nguyễn Đức Minh के अनुसार, वियतनाम वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही रखता है।
इसी प्रकार, भले ही मोदी ने कहा था कि भारत के पास सेमीकंडक्टर डिजाइन में “20 प्रतिशत वैश्विक डिजाइन इंजीनियरों” का उत्कृष्ट टैलेंट पूल है, आईटीआईएफ के अनुसार, भारत के इंजीनियरिंग स्कूलों से हर साल 800,000 से अधिक स्नातकों में से केवल एक छोटा हिस्सा ही इस उद्योग के लिए तैयार होता है।
भारत के लिए राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। हालांकि सरकार ने अपनी विशाल सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन सेमीकंडक्टर निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है। और चूंकि भारत में बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक है, अर्थशास्त्री अक्सर सरकार से श्रम-प्रधान उद्योगों में निवेश की मांग करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार के सेमीकंडक्टर हब बनने के प्रयास में कई बड़ी बाधाएं हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे की चुनौतियां प्रमुख हैं। “भारत के पास सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अभी तक कोई स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत कर रहा है,” उन्होंने कहा।
इन सभी चुनौतियों के बावजूद, हनोई और नई दिल्ली इस उभरते हुए सेमीकंडक्टर बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत पहले ही विशेष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है और अगले पांच वर्षों में 85,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है, जबकि वियतनाम 2030 तक 50,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सफल होगा?