8वें वेतन आयोग से क्या बदलेगा? जानें सैलरी में कितना होगा इजाफा

सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिससे उनके वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों को इससे पहले मिले छठे और सातवें वेतन आयोग से इस बार और बेहतर बदलाव की संभावना है। इस नए आयोग से वेतन में कितनी वृद्धि होगी और किन-किन लाभों की पेशकश की जाएगी, इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं।

सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें और वेतनमान सुधार

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के साथ उनका वर्तमान वेतन उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और वेतन आयोग ने कई सिफारिशें दी हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती हैं। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी भी आयोग से कर्मचारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। हर बार कर्मचारियों ने आयोगों की आलोचना की है। इस बार 8वें वेतन आयोग में सरकार ने कुछ अहम बदलाव करने की योजना बनाई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके।

छठे वेतन आयोग के मुख्य बिंदु

छठे वेतन आयोग का गठन जुलाई 2006 में हुआ था, और इसे अगस्त 2008 में मंजूरी मिली। इस आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये तय किया गया था। शुरू में फिटमेंट फैक्टर 1.74 रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86 किया गया। यह वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जबकि भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से कर्मचारियों को दिया गया। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) में 16% से 22% की वृद्धि की गई थी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय रूप से काफी राहत मिली थी।

7वें वेतन आयोग की विशेषताएं

7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को हुई, और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस बार न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये रखा गया, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।

8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं?

माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार न्यूनतम मूल वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। यानी, लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि लेवल 18 के कर्मचारियों के वेतन में 4.8 लाख रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

इसके अलावा, सरकार पेंशनभोगियों के लिए भी आकर्षक योजनाएं ला सकती है और कई भत्तों में भी वृद्धि की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिलने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग से उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस प्रकार से इन सुधारों को लागू करती है और कर्मचारियों की बढ़ती मांगों को किस हद तक पूरा करती है।